BRICS 2026 इस समय वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। इस साल BRICS की अध्यक्षता भारत के पास है और 18वां BRICS Summit 12 और 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 1 जनवरी 2026 को BRICS की अध्यक्षता संभाली थी।
इस साल का BRICS सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2026 में BRICS के गठन को 20 साल पूरे हो रहे हैं। भारत की अध्यक्षता की थीम “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है।
BRICS 2026 क्या है?
BRICS दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण समूह है। इसकी शुरुआत Brazil, Russia, India और China यानी BRIC के रूप में हुई थी। बाद में South Africa के शामिल होने के बाद इसका नाम BRICS हुआ।
समय के साथ इस समूह का विस्तार हुआ और अब इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल हैं।
भारत की अध्यक्षता में क्या होगा खास?
भारत ने BRICS 2026 की अध्यक्षता के दौरान 25 से ज्यादा शहरों में 350 से अधिक बैठकें और हाई-लेवल कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इनका उद्देश्य राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक एवं वित्तीय तथा सांस्कृतिक और लोगों के बीच सहयोग को मजबूत करना रहा है।
भारत की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, सप्लाई चेन, स्टार्टअप, MSME, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
BRICS 2026 में किन मुद्दों पर चर्चा होगी?
BRICS Summit 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और महत्वपूर्ण सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों में सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा। भारत BRICS के जरिए Global South के विकास से जुड़े मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अधिक मजबूती से रखने की कोशिश कर रहा है।
BRICS में डिजिटल करेंसी और डिजिटल पेमेंट पर भी जोर
BRICS 2026 में डिजिटल पेमेंट और वित्तीय सहयोग भी महत्वपूर्ण विषय बन सकता है। भारत BRICS देशों के Central Bank Digital Currencies यानी CBDCs को आपस में जोड़ने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिससे देशों के बीच सीमा-पार भुगतान को तेज और आसान बनाया जा सके। हालांकि इस योजना के सामने तकनीकी और राजनीतिक चुनौतियां भी हैं। अलग-अलग देशों की वित्तीय व्यवस्था और डिजिटल करेंसी को लेकर उनकी नीतियां अलग होने के कारण इसे लागू करना आसान नहीं होगा।
स्टार्टअप और AI पर भी रहेगा फोकस
भारत BRICS के जरिए स्टार्टअप और नई तकनीकों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है। BRICS Incubator Network और BRICS Startup Innovation Fund जैसे प्रस्तावों का उद्देश्य स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स और संबंधित संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और इनोवेशन भी भारत की BRICS प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इससे आने वाले समय में सदस्य देशों के बीच टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ सकता है।
BRICS 2026 में कौन-कौन से बड़े नेता पहुंचेंगे?
नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में कई देशों के शीर्ष नेता हिस्सा लेने वाले हैं। इनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन शामिल हैं।
शी जिनपिंग की भारत यात्रा भी इस सम्मेलन को खास बनाती है, क्योंकि यह करीब सात साल बाद उनकी भारत यात्रा है। सम्मेलन के दौरान भारत-चीन संबंधों और आर्थिक सहयोग पर भी नजर रहेगी।
BRICS 2026 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
BRICS की अध्यक्षता भारत को Global South के मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामने रखने का एक बड़ा अवसर देती है। भारत ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल तकनीक, AI, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग बढ़ाना चाहता है।
इसके अलावा BRICS के विस्तार के बाद समूह का वैश्विक प्रभाव पहले की तुलना में और बढ़ा है। ऐसे में भारत की अध्यक्षता के दौरान लिए गए फैसले आने वाले वर्षों में सदस्य देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं।
BRICS 2026 का Feature Box
| Feature Category | Details (Expected) |
|---|---|
| आयोजन | 18वां BRICS Summit 2026 |
| मेजबान देश | भारत |
| आयोजन स्थल | भारत मंडपम, नई दिल्ली |
| तारीख | 12–13 सितंबर 2026 |
| BRICS अध्यक्ष | भारत |
| भारत की अध्यक्षता | चौथी बार |
| मुख्य थीम | Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability |
| सदस्य देश | 11 |
| प्रमुख फोकस | अर्थव्यवस्था, व्यापार, AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, स्वास्थ्य और स्थिरता |
| खास उपलब्धि | BRICS के 20 वर्ष पूरे |
BRICS 2026 में भारत की बड़ी भूमिका
BRICS 2026 भारत के लिए कूटनीतिक रूप से भी काफी अहम है। भारत इस मंच के जरिए विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को मजबूती से उठाने के साथ-साथ सदस्य देशों के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर जोर दे रहा है। खासतौर पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप इकोसिस्टम में सहयोग आने वाले समय में नए अवसर पैदा कर सकता है।
BRICS का बढ़ता वैश्विक प्रभाव
BRICS के विस्तार के बाद इसका आर्थिक और रणनीतिक महत्व और बढ़ गया है। समूह में एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी इसे Global South के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनाती है।
ऐसे में BRICS 2026 में होने वाली चर्चाओं और लिए जाने वाले फैसलों का असर सिर्फ सदस्य देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार, वित्तीय सहयोग और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर भी देखने को मिल सकता है।
FAQ
Q.1 BRICS Summit 2026 कब होगा?
BRICS Summit 2026 का आयोजन 12 और 13 सितंबर 2026 को होगा।
Q.2 BRICS Summit 2026 कहां आयोजित होगा?
18वां BRICS Summit नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा।
Q.3 BRICS 2026 की अध्यक्षता कौन कर रहा है?
2026 में BRICS की अध्यक्षता भारत कर रहा है।
Q.4 BRICS 2026 की थीम क्या है?
भारत की BRICS 2026 अध्यक्षता की थीम “Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability” है।
Q.5 BRICS में कितने सदस्य देश हैं?
2026 में BRICS के 11 सदस्य देश हैं।
Q.6 BRICS 2026 में किन मुद्दों पर चर्चा होगी?
व्यापार, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, AI, डिजिटल तकनीक, जलवायु और Global South से जुड़े मुद्दे प्रमुख विषय हैं।
Disclaimer: इस लेख में BRICS 2026 से जुड़ी जानकारी उपलब्ध आधिकारिक और विश्वसनीय रिपोर्टों के आधार पर दी गई है। सम्मेलन के दौरान एजेंडा, घोषणाओं और प्रस्तावों में बदलाव संभव है। पाठकों को अंतिम और आधिकारिक जानकारी के लिए भारत सरकार तथा BRICS की आधिकारिक घोषणाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।
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